महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी: वेगवान प्रक्रिया सुरू, पण नियमित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का?

मित्रांनो, महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जून २०२६ पर्यंत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, यात मुख्यत्वे जिल्हा बँकांवर भर आहे, तर खाजगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश होईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग आला असला तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहेत की त्यांना खरंच न्याय मिळेल का?

शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेत बँकांकडून मागवल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची यादी:

सातबारा उतारा (७/१२)
आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
फार्मर आयडी किंवा शेतकरी ओळखपत्र
जिल्हा बँकेचे पासबुक किंवा खाते तपशील
मयत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसांचे दाखले

ही कागदपत्रे बँक अधिकारी घरोघरी येऊन गोळा करत आहेत, जेणेकरून शेतकरी कर्जमाफीचा डेटा तयार होईल.

कर्जमाफी समितीची भूमिका आणि प्रक्रियेचा वेग

शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवणार असून, एप्रिल २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर तीन महिन्यांत, म्हणजे जून २०२६ पूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. थकीत आणि चालू कर्जाची आकडेवारी गोळा केली जात आहे. राज्यात सुमारे ३५-३६ हजार कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची थकबाकी आहे, असे प्राथमिक अंदाज आहे. शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, पण शेतकऱ्यांनी सावध राहूनच कागदपत्रे द्यावीत.

खाजगी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे शेतकरी कर्जमाफीमध्ये स्थान

शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेची खरी परीक्षा इथेच आहे. मागील कर्जमाफींमध्ये खाजगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश होता, पण सध्याच्या अपडेटनुसार फक्त जिल्हा सहकारी बँकांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत. खाजगी बँकांकडे विचारणा केली तर ते सांगतात की, सरकारकडून अद्याप कोणताही शासन निर्णय आलेला नाही. काही बँका तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात आलेले सोयाबीन किंवा कापूस विक्रीचे पैसे कपात करत आहेत किंवा होल्ड ठेवत आहेत. हे पूर्णपणे चुकीचे असून, शेतकरी कर्जमाफीच्या नावाने असे होत असेल तर शेतकऱ्यांनी याला विरोध करावा. शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या व्याप्तीत सर्व बँकांचा समावेश व्हावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची चिंता

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमाफीमध्ये काय मिळणार हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. मागील योजनांप्रमाणे यावेळीही त्यांना फक्त तुटपुंजे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकरी म्हणतात की, आम्हाला अनुदान नको, तर खरे न्याय हवा. मागचे अनुदानही अनेकांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. जर सरकारची खरी इच्छा असेल तर नियमित शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांनी भरलेली रक्कम जमा करू शकते. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत नियमित शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळावे अशी मागणी वाढत आहे, कारण तेच शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेला मजबूत करतात.

निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी सावधगिरी आणि अपेक्षा

शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी पूर्ण निर्णय जून २०२६ पर्यंत येईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी बँकांच्या मागण्या योग्य तपासून पूर्ण कराव्यात आणि अन्याय होत असेल तर आवाज उठवावा. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, जसे की पीक विमा जलद मिळणे किंवा हमी भाव. शेतकरी कर्जमाफी ही तात्पुरती मदत आहे, पण खरी प्रगती शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला न्याय्य मोबदला मिळाल्यावर होईल. मित्रांनो, तुम्हाला याबाबत काय वाटतं? कमेंटमध्ये सांगा!